01-02-2025

मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।“

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " देश के 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा."

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए इनकम टैक्स बिल का फोकस मिडिल क्लास पर होगा। उन्होंने ऐलान किया कि सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया जाता है।  

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में बिहार को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पटना स्थित आईआईटी का विस्तार और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की। इससे युवाओं को कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर मिलेंगे और पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.   वित्त मंत्री ने हेल्थ सेक्टर में बड़ी राहत दी है। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया गया। 6 लाइव सेविंग दवाओं पर 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी रहेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, `विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।`  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी।"

वित्त मंत्री ने कहा, पीएम स्वनिधि स्कीम से 60 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा पहुंचा है। उन्हें इस स्कीम के जरिए लोन मिला है। इस स्कीम को बढ़ाया जा रहा है। लोन की सीमा बढ़ाकर 30 लाख करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।